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Kisan Yojana List 2026: किसानों के लिए 10 बड़ी सरकारी योजनाएं, जानें लाभ और आवेदन प्रक्रिया

Anubhuti Gupta
ByAnubhuti Gupta
Published on: November 15, 2026
Kisan Yojana List 2026: देश के किसानों के लिए खेती करना पहले के मुकाबले कई चुनौतियों से भरा हो गया है। कभी खाद और बीज की कीमत बढ़ जाती है, तो कभी बारिश की कमी या बेमौसम बारिश से पूरी फसल खराब होने का खतरा रहता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक मदद देने, फसल का नुकसान कम करने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है।

साल 2026 में भी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र किसानों को सीधे आर्थिक सहायता, फसल बीमा, कम ब्याज पर कृषि ऋण, पेंशन और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।

खास बात यह है कि हर योजना का लाभ अलग जरूरत के हिसाब से मिलता है। किसी किसान को खेती के खर्च के लिए आर्थिक सहायता चाहिए, तो किसी को ट्रैक्टर या सोलर पंप पर सब्सिडी की जरूरत होती है। इसलिए किसानों को इन योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जरूर रखनी चाहिए।

किसानों के लिए सरकारी योजनाएं 2026 की पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार की कई योजनाएं सीधे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं।Kisan Yojana List 2026  इनमें कुछ योजनाओं के तहत बैंक खाते में पैसा मिलता है, जबकि कुछ में बीमा, ऋण या कृषि उपकरणों पर सहायता दी जाती है।

किसानों के लिए प्रमुख 10 सरकारी योजनाओं की सूची इस प्रकार है:

क्रमांक सरकारी योजना प्रमुख लाभ
1 PM Kisan Samman Nidhi ₹6,000 सालाना सहायता
2 PM Fasal Bima Yojana फसल नुकसान पर बीमा
3 Kisan Credit Card खेती के लिए आसान ऋण
4 PM Kisan Maandhan Yojana 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन
5 PM Krishi Sinchai Yojana सिंचाई और पानी बचाने के उपाय
6 PM Kusum Yojana सोलर पंप और ऊर्जा सहायता
7 Soil Health Card Scheme मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों की जानकारी
8 Paramparagat Krishi Vikas Yojana जैविक खेती को प्रोत्साहन
9 Sub-Mission on Agricultural Mechanization कृषि मशीनों पर सहायता
10 PM-AASHA किसानों को उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था

 

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अलग-अलग विभागों और पोर्टल पर आवेदन करना पड़ सकता है। सभी योजनाओं में एक ही आवेदन फॉर्म लागू नहीं होता।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: हर साल मिलते हैं ₹6,000

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी छोटी जरूरतों के लिए आर्थिक मदद देना है।

योजना की प्रमुख बातें:

  • पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 मिलते हैं।

  • हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त दी जाती है।

  • भुगतान DBT के माध्यम से बैंक खाते में होता है।

  • आधार आधारित e-KYC अनिवार्य है।

  • किसान आधिकारिक पोर्टल पर अपना Beneficiary Status देख सकते हैं।

30 अक्टूबर 2026 को PM-KISAN की 24वीं किस्त जारी की गई थी। जिन किसानों को किस्त नहीं मिली है, उन्हें पोर्टल पर अपना स्टेटस और e-KYC की स्थिति जांचनी चाहिए।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल खराब होने पर मिलेगी सुरक्षा

किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी फसल का नुकसान है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात और कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मेहनत से तैयार की गई फसल खराब हो सकती है। ऐसे जोखिम से सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है।

इस योजना में अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के पात्र किसानों को बीमा सुरक्षा मिलती है। नुकसान होने पर निर्धारित नियमों और आकलन के आधार पर बीमा क्लेम दिया जा सकता है।

किसानों के लिए प्रीमियम की निर्धारित दरें:

फसल का प्रकार किसान का अधिकतम प्रीमियम
खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलें 2%
रबी खाद्यान्न और तिलहन फसलें 1.5%
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें 5%

 

इस योजना में शामिल होने से पहले किसान को यह देखना चाहिए कि उसकी फसल और क्षेत्र अधिसूचित हैं या नहीं। बीमा आवेदन की समय सीमा भी फसल और राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना: खेती के लिए मिलेगा आसान लोन

किसानों को खेती के मौसम में बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और दूसरे जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कई बार समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण किसान महंगे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। इसी समस्या को कम करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की गई थी।

KCC के माध्यम से पात्र किसानों को खेती और उससे जुड़ी जरूरतों के लिए बैंक से ऋण मिल सकता है। पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी निर्धारित नियमों के तहत इसका लाभ लिया जा सकता है।

  • खेती के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा।

  • निर्धारित सीमा तक ब्याज में सरकारी सहायता।

  • समय पर भुगतान करने पर प्रभावी ब्याज दर कम हो सकती है।

  • पात्र किसानों को बैंक के माध्यम से कार्ड जारी किया जाता है।

2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की गई थी। वास्तविक स्वीकृत ऋण किसान की जरूरत, फसल और बैंक द्वारा तय पात्रता पर निर्भर करेगा।

आवेदन करने के लिए किसान नजदीकी बैंक शाखा में जाकर KCC का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज, फोटो और खेती से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है।

4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: 60 साल के बाद ₹3,000 पेंशन

खेती से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई है।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है।

योजना की प्रमुख शर्तें:

  • आवेदन के समय आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

  • पात्र छोटे और सीमांत किसान इसमें शामिल हो सकते हैं।

  • किसान को उम्र के अनुसार हर महीने निर्धारित अंशदान जमा करना होता है।

  • केंद्र सरकार भी किसान के बराबर अंशदान देती है।

  • 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।

इस योजना में किसान का मासिक योगदान प्रवेश की उम्र के आधार पर तय होता है। आवेदन करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि किसान PM-KISAN की कुछ श्रेणियों या अन्य निर्धारित अपवर्जन नियमों में तो नहीं आता।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: खेतों तक पानी पहुंचाने में मदद

खेती में पानी की कमी होने पर उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। कई इलाकों में किसान आज भी बारिश पर निर्भर रहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और पानी का बेहतर उपयोग बढ़ाना है।

इस योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों से पानी की बचत करते हुए फसलों तक जरूरत के अनुसार पानी पहुंचाया जा सकता है।

किसानों को इन क्षेत्रों में सहायता मिल सकती है:

  • खेतों में सिंचाई की सुविधा विकसित करना।

  • ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना।

  • जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन।

  • पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता।

सूक्ष्म सिंचाई पर मिलने वाली सब्सिडी राज्य और संबंधित घटक के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। किसान अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग से जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं।

6. पीएम कुसुम योजना: किसानों को सोलर पंप लगाने का मौका

डीजल और बिजली से सिंचाई करने वाले किसानों को हर मौसम में खर्च उठाना पड़ता है। इस खर्च को कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी PM-KUSUM योजना चलाई जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और कृषि क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बढ़ाना है।

इसके प्रमुख लाभ हैं:

  • खेतों में सोलर पंप लगाने की सुविधा।

  • कुछ घटकों के तहत मौजूदा कृषि पंपों का सोलराइजेशन।

  • निर्धारित शर्तों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अवसर।

  • सिंचाई के लिए पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना।

इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जा सकती है। सब्सिडी की दर, किसान का अंशदान और उपलब्ध क्षमता राज्य तथा परियोजना के घटक के अनुसार अलग होते हैं। आवेदन राज्य की अधिकृत एजेंसी या संबंधित विभाग के माध्यम से किया जाता है।

7. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना: मिट्टी की जांच से बढ़ाएं फसल की गुणवत्ता

कई बार किसान बिना मिट्टी की जांच कराए खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे खेती की लागत बढ़ सकती है और मिट्टी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को खेत की मिट्टी की जांच और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है।

मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर किसान समझ सकते हैं कि उनके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और किस तरह के उर्वरक की जरूरत है।

इस योजना के फायदे:

  • मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है।

  • पोषक तत्वों की कमी का पता चलता है।

  • खाद और उर्वरक के सही इस्तेमाल में मदद मिलती है।

  • खेती की लागत को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

किसान नजदीकी कृषि विभाग, मिट्टी जांच प्रयोगशाला या अधिकृत केंद्र से मिट्टी की जांच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

8. परंपरागत कृषि विकास योजना: जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके जैविक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) चलाई जाती है।

इस योजना के तहत किसानों को समूह या क्लस्टर के माध्यम से जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। जैविक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन से जुड़ी गतिविधियों में निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • जैविक खेती को बढ़ावा देना।

  • मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करना।

  • रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना।

  • जैविक उत्पादों के प्रमाणन और बाजार तक पहुंच को प्रोत्साहित करना।

इस योजना में सहायता का तरीका और राशि संबंधित दिशा-निर्देशों तथा राज्य में लागू कार्यक्रम के अनुसार तय होती है।

9. कृषि मशीनीकरण योजना: ट्रैक्टर और कृषि मशीनों पर सब्सिडी

आज खेती में मशीनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जुताई, बुवाई, कटाई और फसल की सफाई जैसे काम मशीनों से कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन छोटे किसानों के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं होता।

इसी जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) के माध्यम से कृषि मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है।

इस योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार कृषि उपकरणों पर वित्तीय सहायता मिल सकती है।

  • ट्रैक्टर और पावर टिलर।

  • सीड ड्रिल और बुवाई मशीन।

  • रीपर और हार्वेस्टर।

  • स्प्रेयर और अन्य कृषि उपकरण।

  • कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने में सहायता।

सब्सिडी की राशि मशीन, किसान की श्रेणी और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। किसान अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन और सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

10. PM-AASHA योजना: किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद

किसानों के सामने केवल फसल उगाने की चुनौती नहीं होती, बल्कि उसे सही कीमत पर बेचने की समस्या भी रहती है। कई बार मंडियों में फसल का भाव कम मिलने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करना है।

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित फसलों और नियमों के अनुसार मूल्य समर्थन से जुड़ी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने में मदद।

  • अधिसूचित फसलों की सरकारी खरीद को प्रोत्साहन।

  • बाजार में कीमतों में गिरावट से किसानों को राहत।

  • किसानों की आय को बेहतर सुरक्षा देना।

इस योजना का लाभ सभी फसलों और सभी किसानों को अपने आप नहीं मिलता। फसल, राज्य, खरीद केंद्र और सरकारी अधिसूचना के अनुसार पात्रता तय होती है। किसान अपनी फसल की खरीद और पंजीकरण की जानकारी राज्य की संबंधित एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं।

Kisan Sarkari Yojana 2026 में आवेदन कैसे करें? जानें जरूरी दस्तावेज

किसानों के लिए इन योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया अलग-अलग रखी गई है। कुछ योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जबकि कुछ के लिए बैंक, कृषि विभाग या जिला कार्यालय जाना पड़ता है।

आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता और जरूरी दस्तावेज जरूर जांचें।

आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

दस्तावेज उपयोग
आधार कार्ड पहचान सत्यापन
बैंक पासबुक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए
जमीन के दस्तावेज किसान और भूमि की जानकारी
निवास प्रमाण पत्र राज्य का निवासी होने का प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन में पहचान
मोबाइल नंबर OTP और आवेदन अपडेट
जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो
फसल की जानकारी बीमा और कृषि योजनाओं के लिए

 

ऑनलाइन आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. जिस सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसकी आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

  2. योजना से संबंधित आवेदन या Registration विकल्प चुनें।

  3. अपनी व्यक्तिगत और खेती से जुड़ी जानकारी भरें।

  4. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

  5. आवेदन को अच्छी तरह जांचकर सबमिट करें।

  6. आवेदन संख्या या रसीद सुरक्षित रखें।

  7. समय-समय पर आवेदन की स्थिति चेक करते रहें।

किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी योजना में आवेदन करने के लिए अनजान एजेंट को पैसे न दें। सरकारी पोर्टल या अधिकृत कार्यालय से ही आवेदन की जानकारी प्राप्त करें।

Kisan Yojana List 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. किसानों के लिए 2026 में सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है?

किसान की जरूरत के अनुसार योजना का चुनाव करना चाहिए। आर्थिक सहायता के लिए PM-KISAN, फसल सुरक्षा के लिए PMFBY, खेती के लोन के लिए KCC और बुढ़ापे की पेंशन के लिए PM किसान मानधन योजना उपयोगी हैं।

2. PM Kisan Yojana में सालाना कितने रुपये मिलते हैं?

PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 दिए जाते हैं। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

3. किसानों को खेती के लिए कम ब्याज पर लोन कैसे मिलेगा?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पात्र किसान बैंक से कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज में सरकारी सहायता और ऋण की शर्तें लागू नियमों के अनुसार तय होती हैं।

4. किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी किस योजना में मिलती है?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पात्र किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं के लिए सहायता मिल सकती है। सब्सिडी राज्य और योजना के घटक के अनुसार अलग होती है।

5. किसानों की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी कहां मिलेगी?

किसान भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि विभाग और संबंधित योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता और वर्तमान दिशा-निर्देश जरूर जांचें।

About the Author
Anubhuti Gupta
Anubhuti Gupta
Anubhuti Gupta पिछले 4 वर्षों से कंटेंट राइटिंग और एडिटोरियल क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है। वह सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी की रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और एडिटिंग पर विशेष ध्यान देते हैं, ताकि पाठकों तक सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी पहुँच सके।

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